राष्ट्रीय भारतीय नागरिक नोंदपुस्तिका तयार करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. आसाममधे राष्ट्रीय नागरिक नोंद पुस्तिकेतल्या समाविष्ट आणि वगळलेल्या नावांची पुरवणी यादी ऑगस्ट २०१९ मधे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरुन प्रसिद्ध केली होती, असं त्यांनी सांगितलं.

ऑक्सफॅम इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी परदेशी योगदान नियंत्रक कायद्यातल्या तरतुदींनुसार रद्द केल्याचंही राय यांनी एका लेखी उत्तरातून स्पष्ट केलं. हा निर्णय मागं घेण्याची मागणी करणारा अर्ज ऑक्सफॅम इंडीयाने दाखल केला असून या संदर्भात युके सरकारबरोबरच्या द्विपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली आहे असं राय यांनी म्हटलं आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना चार हजार तीनशे तीन कोटी रुपये दिल्याची माहिती कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिली. सुमारे  ७४ लाख ५० शेतकऱ्यांना विमा दाव्याचा भाग म्हणून ही रक्कम दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. याआधी विमा कंपन्यांनी या योजनेअंतर्गत २०२१-२२ चा हप्ता म्हणून ३ हजार ४७६ कोटी रुपये  जमा केले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. 

 

 

 

विधानपरिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

 

 

 

 

हिजाब घालणं ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं कर्नाटक उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्ती, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.काझी यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावल्या.

तसंच कर्नाटक सरकारनं 5 फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश वैध ठरवला. विद्यार्थी केवळ शाळा प्रशासनानं मंजूर केलेला गणवेश परिधान करू शकतात, आणि इतर कोणत्याही धार्मिक पोशाखांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये परवानगी दिली जाणार नसल्याचं या आदेशात म्हटलं होतं.

यावर 10 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केला की जोपर्यंत न्यायालय अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी वर्गात कोणताही धार्मिक पोशाख घालू नये. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते. 

 

 

मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात ७०९ अंकांची घसरण