Published by: Ournashik.com
Date: 04-03-2022
सभागृहात गोंधळ झाल्यानं राज्यपालांनी काही मिनिटातच अभिभाषण आटोपतं घेतलं
Twitter
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला कालपासून मुंबईत सुरुवात झाली. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रथेप्रमाणे अभिभाषणाला सुरुवात केली, मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत घोषणाबाजी सुरू केल्यानं, अवघ्या काही मिनिटातच त्यांनी भाषण आटोपतं घेतलं. उर्वरीत भाषण सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलं. राज्यपाल निघून गेल्यावरही घोषणाबाजी सुरुच होती.
दरम्यान, दोन्ही सभागृहात मंत्री नवाब मलिक यांच्याबाबतचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला. विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांना, मंत्री मलिक यांच्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी अनुमती नसल्याचं सांगत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी, दरेकर यांचं कोणतंही वक्तव्य नोंदीत घेतलं जाणार नाही असं स्पष्ट केलं. तरीही दरेकर बोलत राहिले तर विरोधी पक्ष सदस्य मलिक यांच्याविरोधात घोषणा देत हौद्यात जमा झाले. त्यांना जागेवर बसवा अन्यथा बाहेर काढावं लागेल अशी तंबी सभापतींनी दिली. याच गोंधळात सभापतींनी कार्यक्रम पत्रिकेवरील कार्यक्रम पूर्ण केला. भारतरत्न लता मंगेशकर, उद्योगपती राहुल बजाज आणि दिवंगत सदस्यांना आदरांजली वाहून दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित केल्याची घोषणा सभापतींनी केली.
विधानसभेतही कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवण्यात आली आणि त्यावर आभार प्रस्ताव मांडण्यात आला. मलिक यांच्या मुद्यावरून चर्चेची मागणी फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्ष सदस्यांनी गदारोळ करत महाविकास आघाडी सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सहा हजार २५० कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या
कोविड काळातील राज्य शासनाच्या व्यापक कार्याची राज्यपालांनी केली प्रशंसा
Twitter
कोरोना विषाणू संसर्ग संकट काळात दुर्बल घटकांचं दु:ख कमी करण्यासाठी राज्य शासनानं व्यापक प्रयत्न केल्याचं, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पटलावर ठेवलेल्या अभिभाषणात म्हटलं आहे.
संसर्ग प्रतिबंधासाठी मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक शहर ठरलं असून, राज्यातल्या जनतेला आर्थिक लाभ आणि अन्न सुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला, असं त्यांनी नमूद केलं.
संसर्ग काळात राज्य शासन आर्थिक चणचणीत असून देखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याच वेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्याचं राज्यपाल म्हणाले. सीमावर्ती क्षेत्रातल्या मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी उभं राहण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी जाहीर केला.
निवास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वन हक्क अधिनियमाची यशस्वी अंमलबजावणी आणि रस्ते विकासासाठी विविध प्रकल्प अशा विविध कार्यक्रमाचा उल्लेखही राज्यपालांनी अभिभाषणात केला आहे.
