शेतीतलं नवं तंत्रज्ञान आणि नव्या पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून ग्रामीण भारताची नवी प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज ग्रामीण विकास क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत आयोजित वेबिनारमध्ये बोलत होते. २०२२ सालच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण तसंच ईशान्य भारत आणि प्रगतीची आकांक्षा असलेल्या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी पथदर्शक तरतुदी करण्यात आल्याचं ते यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सडक योजना आणि जल जीवन मिशन सारख्या विविध योजनांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट आखणी करण्यात आल्याचं ते म्हणाले.
जमिनीबाबतची कागदपत्र आणि अन्य दस्त ऐवजांचं डिजिटायझेशन करणं आणि जमिनीच्या सीमा निर्धारणाचं काम तंत्रज्ञानाबरोबर जोडणं ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गावांचं आणि जमिनीचं योग्य सीमांकन होणं आवश्यक असून, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजने अंतर्गत याची तरतूद यशस्वीपणे करण्यात आल्याचं प्रधानमंत्री म्हणाले.
राज्यात काल कोविड संसर्ग झालेले नवे एक हजार १५१ रुग्ण आढळले. त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविड बाधितांची एकूण संख्या ७८ लाख ६१ हजार ४६८ झाली आहे. काल २३ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या, एक लाख ४३ हजार ६५६ झाली असून, मृत्यूदर एक पूर्णांक ८२ शतांश टक्के आहे.
काल दोन हजार ५९४ रुग्ण बरे झाले, राज्यात आतापर्यंत ७७ लाख दोन हजार २१७ रुग्ण कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त झाले असून, कोविड मुक्तीचा दर ९७ पूर्णांक ९६ शतांश टक्के झाला आहे. राज्यात सध्या ११ हजार ६०४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. राज्यात काल ओमायक्रॉन संसर्गाचा एकही नवा रुग्ण आढळला नाही.
मुंबई आणि राज्यातल्या सर्व दुकानांवर पाट्या या मराठी कराव्यात, या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका, मुंबई उच्च न्यायालयानं काल फेटाळून लावली. तसंच याचिका करणाऱ्या संघटनेला २५ हजारांचा दंड आकारत दंडात्मक रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यासह मुंबईतल्या सर्व दुकानांवरील नामफलक अथवा पाट्या मराठीत असाव्यात, हा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी असून, त्यामुळे दुकानदार आणि व्यापारी वर्गाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा करत, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेटर्स संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर काल सुनावणी पार पडली.
‘कोंड नेस्ट ट्रॅव्हलर’या मासिकानं तयार केलेल्या जगातल्या सर्वात सुंदर पर्यटन स्थळांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले स्वच्छ सुंदर समुद्र किनारे, समुद्रातलं प्रवाळ, सिंधुदुर्ग किल्ला, त्सुनामी आयलंड या सारख्या पर्यटनस्थळांविषयी यात माहिती देण्यात आली आहे.
लंडन, सिंगापूर,इस्तंबूल इथल्या जागतिक पर्यटन स्थळांसह भारतातल्या सिक्कीम, मेघालय, ओरिसा, राजस्थान, गोवा, कोलकाता आणि केरळ या राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांचा देखील या यादीत समावेश आहे. चिपी विमानतळ सुरू झाल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर पोहोचला असून जगातल्या सर्वात सुंदर ३० पर्यटन स्थळांच्या यादीत समावेश होणं ही गोष्ट अभिमानास्पद असल्याचं सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी म्हटलं आहे.