सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळल्याचे पडसाद आज विधिमंडळात उमटले. या मुद्द्यावरुन प्रचंड गदारोळ झाल्यानं दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं. 

ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही, या प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली. मध्य प्रदेशाप्रमाणे विधेयक मांडायला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देऊन सोमवारी ते सभागृहात मांडणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी नियम २८९ अनुवये हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते. सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मागासवर्ग आयोगाचा हंगामी अहवाल फेटाळ्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.

संपूर्ण विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे,असं सांगत आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र त्यांचे आरोप अजित पवार यांनी फेटाळून लावले. ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या दुरुस्त केल्या जातील. यात कुणीही राजकारण करू नये, सर्वांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन अजित पवार यांनी यावेळी केलं  मात्र त्यांच्या उत्तरानं विरोधकांचं समाधान झालं नाही. विरोधकांनी हौद्यात उतरून फलक झळकावत घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच सभापतींनी प्रश्नोत्तराचा  तास घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गोंधळ कायम राहिल्यानं त्यांनी सभागृहाचं कामकाज आधी 20 मिनिटांसाठी, आणि नंतर  सोमवारपर्यंत तहकूब केलं.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, यावर सरकार ठाम असल्याचं अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितलं. सभागृहाचं कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारनं योग्य काम केलं नाही, असं सांगत त्यांनी, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलें वकीलांबरोबर चर्चा करुन पुढचा निर्णय घेतला जाईल, आयोगाच्या अहवालातल्या गोष्टी दुरुस्ती केल्या जातील, या मुद्यांवर सर्व पक्ष एकत्र येऊन मार्ग काढूया, असं भुजबळ यावेळी म्हणाले.