राज्यातल्या अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याच्या धोरणाला काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विद्यापीठांच्या शैक्षणिक आणि संशोधनविषयक उद्दिष्टांना चालना देणं, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समवेत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देणं, परिषदा, चर्चासत्रं, व्याख्यानमाला आयोजित करणं, आंतर-विद्याशाखीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणं, थोर व्यक्तींच्या विचारांवर आणि मूल्यांवर आधारित अभ्यास आणि कार्यक्रमांचं आयोजन असे उपक्रम या अध्यासन केंद्रात राबवले जातील.
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचं नामकरण आता 'कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग' असं करण्याचा निर्णयही कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून नाविन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टीकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आलं आहे.
अमरावती जिल्ह्यातल्या पोहरा इथं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी ७ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसंच राज्यातल्या उर्वरित ५ महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
