राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर

वर्षांत चार लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा पवार यांनी केली. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी रुपये, आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार २४४ कोटी रुपये, मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूकीसाठी २८ हजार ६०५ कोटी रुपये, उद्योग आणि उर्जा विभागासाठी १० हजार १११ कोटीची रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. कृषी निर्यात धोरण तयार करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे, असं पवार यांनी सांगितलं.

 टक्के वाढ करुन ते आता ७५ हजार रूपये वाढ इतकं केलं आहे. मागील दोन वर्षात २८ सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षात १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मृदा आणि जलसंधारणाची ४ हजार ८८५ कामं दोन वर्षात पूर्ण करण्याचं नियोजन असून, त्यासाठी ४ हजार ७७४ कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव‍ित आहे. सन २०२२-२३ मधे ६० हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमधे केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्यानं समावेश आहे. देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा सुरु केल्या जातील.