नाशिक: राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या २९ आजी-माजी संचालकांकडून १८२ कोटींच्या वसुली प्रक्रियेला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

जिल्ह्यातील विद्यमान आमदारासह माजी आमदारावर अनियमित कर्जवाटप प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीची प्रक्रिया सहकार विभागाने सुरू केली होती. त्याविरोधात या आजी माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्याकडे धाव घेतली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणचा ठपका ठेवल्या प्रकरणी कलम ८८ अतंर्गत २९ माजी संचालक व १५ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुली करण्यात यावा, असा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला. यात या ४४ जणांकडून एक लाखापासून ते आठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या विरोधात बँकेच्या २९ माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले होते. सहकारमंत्र्यांनी याबाबत प्रतिवादी असलेल्या जिल्हा बँक, संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागविला होता. त्यावर सुनावणी होऊन सहकार मंत्र्यांनी अखेर वसुलीच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने या आजी माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Source and credit: Maharashtra times