सरकारी मालकीच्या जमिनी तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांकडच्या अतिरिक्त जमिनींचा उत्पन्न वाढीकरता वापर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्रसरकार राष्ट्रीय जमीन मूल्यमुद्रीकरण महामंडळ स्थापन करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाच हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भागभांडवलावर ही पूर्णपणे सरकारी मालकीची कंपनी असेल.
आजारी किंवा बंद पडलेल्या सार्वजनिक उद्योगांकडच्या अतिरिक्त जमिनींचा आढावा घेऊन त्याचा वापर पुनर्गुंतवणुकीसाठी करणं, तसंच स्थानिक रोजगाराच्या संधी , खासगी गुंतवणूक वाढवणं तसंच पायाभूत सुविधा विकासाला हातभार लावणं अशी कामं या महामंडळामार्फत केली जातील.
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देणारी भाजपाच्या गिरीश महाजन यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली असून या याचिकेच्या सुनावणीसाठी निर्धारित केलेले १० लाख रुपये आणि २ लाख रुपये अनामत रक्कमही जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकार नियमात दुरुस्ती करुन लोकशाहीचा गळा घोटत आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. त्यावर हायकोर्टानं त्यांना प्रतिप्रश्न करत त्यांच्यावरच ताशेरे ओढले आहेत. गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.
Source and credit: AIR News
